एसोसिशन के फर्जी सेक्रेटरी नार्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर एवं नेशनल प्रेसीडेंट के खिलाफ की प्रेस वार्ता,,

मिलिंद आवाद ने आगे मीडिया को बताया कि साथ ही संघ विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और एसोसिएशन के उपनियमों के उल्लंघन के आम सभा की बैठक में निर्णय लिया गया कि बैरवा अतिरिक्त महासचिव/CEC और अशोक कुमार महासचिव/CEC को निलंबित किया जाए। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जानकारी रेलवे बोर्ड अध्यक्ष और सोसायटी रजिस्ट्रार (फर्म्स एवं इंडस्ट्रीज) को 2006 को भेजी गई थी। तब से आज तक इस निलंबन को न तो निरस्त किया गया और न ही बहाल किया गया, लेकिन दोनों धोखाधड़ी से संघ का संचालन कर रहे हैं और तथ्य सोसायटी रजिस्ट्रार से छुपा रहे हैं। मिलिंद आवाद ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे एससी-एसटी कर्मचारियों से अवैध रूप से सदस्यता शुल्क और चंदा वसूल रहे हैं। 2006 से आज तक उन्होंने न तो सोसायटी रजिस्ट्रार से संपर्क किया और न ही नियमानुसार आवधिक ऑडिट रिपोर्ट, संशोधन या प्रमाणन नवीनीकरण का अनुरोध किया। पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के बिना, वे जानबूझकर रेलवे प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं और अवैध रूप से संघ का संचालन कर रहे हैं।

रेल बार्ड ने कराई एफआईआर:

रेल बोर्ड के पत्र 09/10/2024 व 18 /10/24 को रेल मंत्रालय की ओर से पत्र जारी कर एससी एसटी रेलवे एंप्लो एसोसिशन के एमेंडमेंट सर्टिफिकेट व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रेल मंत्रालय ने बैरवा को प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन बैरवा ने नागपुर एजीएम के बाद 25/26/10/24 के बाद प्रस्तुत करने वाले हैं लिखित जवाब दाखिल किए हैं, लेकिन आज तक रेल बोर्ड अधिकारी और बैरवा चुप हैं, इसलिए फर्जी डॉक्यूमेंट देने के लिए रेल बोर्ड ने एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ऐसे में बैरवा ने कई बार सरकारी नीतियों का उल्लंघन किया। न्यायालय ने उन्हें अपराधी घोषित करते हुए किसी भी पद पर बने रहने के लिए अयोग्य माना है


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