जयपुर 5 अगस्त 2022।(निक रोडवेज) राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाईज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष एम एल यादव, महासचिव धर्मवीर चौधरी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आनंद चौधरी एवं महासचिव हरगोविन्द शर्मा ने आरोप लगाया की राज्य सरकार के परिवहऩ एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने निजी बसों की छतों पर हो रही माल परिवहन की अवैध ढुलाई को रोक पाने मे असफल होने पर अपनी जवाबदारी से बचने के लिए राज्य सरकार को 200 करोड़ के सालाना राजस्व का सब्जबाग दिखा कर बसों पर माल परिवहन के आदेश जारी कर अपनी जवाबदारी से पल्ला झाड़ लिया।
बस मालिक 40 हजार रूपये एक वर्ष के माल परिवहन के लिए शुल्क जमा करा कर लाईसेन्स प्राप्त कर यात्री बसों में माल परिवहन कर सकता है । बसों की छतों पर यात्रा करना जितना खतरनाक है, उससे कहीं अधिक खतरनाक बसों की छतों पर माल परिवहन कर बस का सन्चालन करना हैं । इससे सड़क हादसों में वृद्धि होगी, जान-माल की हानि होगी, सड़कों में टुट-फुट होगी एवं दो नम्बर के माल परिवहन का रास्ता साफ होगा, अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, जी एस टी की चोरी से राजस्व का नुकसान होगा ।इस प्रकार सरकार का यह कदम आत्मघाती एवं जनविरोधी होने से इसे वापस लिया जाना चाहिए ।
