राजस्थान में सड़क हादसों के पीछे एक प्रमुख कारण खराब-वाहन स्वास्थ्य परीक्षण नीति है, राजस्थान की सड़कों को कब्रिस्तान बना रहे हैं अनफिट वाहन- डॉ. सोइ

डॉ सोई और उनकी टीम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के परिवहन प्राधिकरण और राजस्थान के राज्यपाल जैसे गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की ताकि ऐसे वाहनों को हटाया जा सके, जो भारतीय सड़कों पर “चलते ताबूत” की तरह हैं और उन्हें चलने से रोका जाना चाहिए। सीएमवीआर 1989 द्वारा तैयार की गई स्क्रैपेज नीति के अनुसार उन्हें स्क्रैपेज के अधीन करने की अत्यधिक आवश्यकता भी व्यक्त की गई थी।
राहत एनजीओ ने अपने अध्यक्ष डॉ सोई के मार्गदर्शन में राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के डिवीजन बेंच की उपस्थिति में याचिका दायर की। डॉ सोई द्वारा दायर याचिका में कहा गया है:

राजस्थान राज्य में मोटर वाहनों की फिटनेस जांच की मौजूदा व्यवस्था दोषपूर्ण है।
फिटनेस प्रमाण पत्र अंधाधुंध और केंद्रीय मोटर वाहन (21वां संशोधन) नियमों के तहत निर्धारित जनादेश के विपरीत प्रदान किए जाते हैं।
राजस्थान में वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में राजस्थान राज्य में घोर दुर्व्यवहार और घोर कदाचार प्रचलित हैं।
सीएमवी अधिनियम 1988 और 1989 के नियमों के तहत संदर्भित अनिवार्य वैधानिक प्रावधान ” ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ” का कोई कार्यान्वयन नहीं है।

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केंद्र सरकार द्वारा जीएसआर: 652 (25.09.2021 से प्रभावी) के माध्यम से प्रभावी दिशा-निर्देश अभी भी राजस्थान राज्य द्वारा लागू / या कार्रवाई नहीं की गई है।
दुर्घटनाओं और संबंधित मौतों के मामले में 2019 में शीर्ष पांच शहरों की रैंकिंग में जयपुर रैंक नंबर 2 पर आ गया है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं के लिए MoRTH की रिपोर्ट के अनुसार – शीर्ष 15 राज्यों में से, राजस्थान राज्य 2019 में सातवें स्थान पर है। राजस्थान राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों में, 2018 में सड़क दुर्घटनाएं 21,743 थीं और 2019 में 23,480. जैसा कि देखा गया है, दुर्घटनाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हुई है आंकड़े केवल कानून प्रवर्तन और नियामक प्रथाओं की विफलता के कारण बढ़ रहे हैं।