बजट में पत्रकार अधिस्वीकरण नियमों के सरलीकरण व गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी कोरोना सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का पीपीआई ने जताया आभार, पत्रकार सुरक्षा कानून व डिजिटल मीडिया की नीति बनाने के लिए संघर्ष जारी, 27 फरवरी को विशाल धरना,

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जयपुर 23 फरवरी 2022।(निक विशेष) आज पेश हुए बजट में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ राज्य के पत्रकारों की भूमिका सराहनीय रही है। मीडिया मेडिकल स्टाफ व सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। इसलिये इनके इन योगदान को कम नहीं आंका जा सकता।

इसलिए अब अधिस्वीकृत पत्रकारों के साथ साथ गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए प्रयास जारी है।


    पीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी आत्रेय, माहासचिव भरत शर्मा व समस्त प्रदेश व जिला कार्यकारिणी ने अशोक गलोत का आभार जताया। इसके साथ ही पीपीआई ने कहा की 27 फरवरी को पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने,डिजिटल मीडिया के लिए कोई ठोस नीति बनाने व अन्य मांगों को लेकर प्रस्तावित धरना यथावत रहेगा।
    उम्मीद है उपरोक्त मांगों को लेकर संवेदनशील मुख्यमंत्री गहलोत शीघ्र सकारत्मक निर्णय लेंगे