ई पी सी एच ने निर्यात उत्पादों पर केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही जारी करों की छूट को अपर्याप्त बताया,,

दिलीप बैद, उपाध्यक्ष-ईपीसीएच ने निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना के तहत दरों में वृद्धि का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। ज्ञापन प्रस्तुत करते समय, उन्होंने माननीय संसद सदस्यों से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया क्योंकि हस्तशिल्प निर्यातक जो उच्च एमईआईएस दरें प्राप्त करते थे और उनके मूल्य निर्धारण में एमईआईएस प्रोत्साहन में कारक थे और ऐसी कम आरओडीटीईपी दरें उनके उत्पादों को अप्रतिस्पर्धी बना देंगी।
माननीय सांसदों ने धैर्यपूर्वक उठाए गए मुद्दों को सुना और मामले में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। लेखराज माहेश्वरी क्षेत्रीय संयोजक-ईपीसीएच ने विशेष रूप से हस्तशिल्प क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया और इस क्षेत्र को विशेष जोर देने वाले क्षेत्र के रूप में माना, क्योंकि इसमें 7 मिलियन कारीगर शामिल हैं और निर्यात में कोई भी वृद्धि या कमी उनकी आजीविका को प्रभावित करती है।
RoDTEP योजना निर्यातकों को एम्बेडेड केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्क/कर वापस कर देगी जो अब तक छूट/वापसी नहीं किए जा रहे थे और इसलिए, हमारे निर्यात को नुकसान में डाल रहे थे। रिफंड को एक निर्यातक के खाते में सीमा शुल्क के साथ जमा किया जाएगा और आयातित माल पर मूल सीमा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। क्रेडिट अन्य आयातकों को भी हस्तांतरित किया जा सकता है।
वित्त वर्ष 2020-21 के अप्रैल-मार्च के निर्यात के आंकड़े रुपये पर हैं। इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.62% (रुपये मे) और (-) 2.93% (डॉलर मे) की मामूली वृद्धि दर्ज करते हुए 25679.98 करोड़ (यूएसडी 3459.75 मिलियन) का निर्यात किया गया था। राजस्थान देश के प्रमुख हस्तशिल्प निर्यातक राज्यों में से एक है जो लगभग रु 7775.90 करोड़ का योगदान देता है। (हस्तशिल्प के कुल निर्यात का 30%) और अपनी पारंपरिक और रंगीन कला के लिए जाना जाता है।

इस अवसर पर ई पी सी एच के रीजनल कमिटी मेंबर बाबू लाल डोसी, मेंटोर् शिप ग्रुप की लीला बोर्दिया, हीरो रावजानी,, गिरीश अग्रवाल, ई पी सी एच मेंबर अतुल पोद्दार, ऋषभ लधर भी मौजूद थे